सहकारिता विभाग की योजनाओं का वृहद् स्तर पर आमजन को मिल रहा लाभ, सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि' की पहल

जयपुर। अन्त्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकारिता के महत्व के दृष्टिगत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। राज्य सरकार ‘सहकार से समृद्धि’ की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सहकारिता विभाग ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 

राज्य में नई सरकार के गठन से लेकर 30 जून, 2025 तक केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 75.52 लाख किसानों को लगभग 42 हजार 131 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये गए हैं। वर्ष 2025-26 में 35 लाख कृषकों को 25 हजार करोड़ के अल्पकालीन ऋण वितरित किए जाने का राज्य बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उक्त अवधि में 805 करोड़ से अधिक के मध्यकालीन ऋण वितरित किए गए हैं। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा इस दौरान लगभग 232 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण वितरित किए गए हैं। 

इसी प्रकार, राज्य में नवीन सहकारी समितियों का गठन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। जून, 2025 तक 216 नए पैक्स, 97 नए लैम्प्स और 313 नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया है। राज्य बजट 2025-26 में आगामी दो वर्षों में शेष रही समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके लिए समिति गठन के प्रावधानों में शिथिलता दी गई है। उक्त अवधि के दौरान 412 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है। वहीं, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 212 नए गोदामों का निर्माण किया गया है। इस अवधि में नये गोदामों के निर्माण पर लगभग 28 करोड़ की राशि व्यय की गई है। 

राज्य सरकार ने विभिन्न नई योजनाएं लागू कर किसानों और पशुपालकों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। बजट वर्ष 2024-25 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 6000 रुपए के अतिरिक्त 2000 रुपए दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रावधान किया। योजना के तहत 30 जून, 2024 को 65 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपए प्रति कृषक के अनुसार कुल 653 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। योजना की दूसरी और तीसरी किश्त 70.21 लाख किसानों को 1000 रुपए प्रति कृषक के अनुसार कुल 702.18 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2025-26 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वार्षिक वित्तीय सहायता राशि 2000 रुपए  से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी है। 

इसी प्रकार, डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे- गौवंश के लिए शेड, खेली का निर्माण तथा दुग्ध/चारा/बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई। सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों और लघु उद्यमियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ का बजट प्रावधान कर मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 शुरू की है। योजना के अंतर्गत मूलधन जमा करवाने पर ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। समस्त ब्याज राशि और वसूली खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। योजना में 30 जून तक 4,882 ऋणियों को 81 करोड़ से अधिक की राहत प्रदान की गई है एवं 2,544 ऋणियों से 13.83 लाख रुपए की आंशिक वसूली प्राप्त की गई है।