2 और 15 अक्टूबर को ‘नो यूपीआई डे’, व्यापारियों ने एमडीआर के विरोध में किया देशव्यापी आह्वान

जयपुर सहित राजस्थान में व्यापारी करेंगे विरोध प्रदर्शन

2 और 15 अक्टूबर को ‘नो यूपीआई डे’, व्यापारियों ने एमडीआर के विरोध में किया देशव्यापी आह्वान
यूपीआई लेन-देन पर प्रस्तावित एमडीआर के विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने 2 और 15 अक्टूबर को ‘नो यूपीआई डे’ मनाने का आह्वान। संगठन के अनुसार, करीब 5 करोड़ व्यापारी दोनों दिन यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे।

जयपुर। यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (बीयूवीएम) ने 2 और 15 अक्टूबर को देशभर में ‘नो यूपीआई डे’ आयोजित करने का आह्वान किया है। संगठन का दावा है कि देशभर के करीब 5 करोड़ व्यापारी दोनों दिन यूपीआई से भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। जयपुर सहित राजस्थान में व्यापारी विरोध करेंगे।

बीयूवीएम के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और विभिन्न राज्यों के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक में कार्यक्रम को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। संगठन के अनुसार ओडिशा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और केरल सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने दोनों तिथियों के कार्यक्रम में भाग लेने की सहमति जताई।

बीयूवीएम के राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री मुकुन्द मिश्रा और नेशनल प्रेसिडेंट बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि 2 अक्टूबर के ‘नो यूपीआई डे’ को वापस लेने की कोई घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम बीयूवीएम की ओर से आयोजित किया जा रहा है और आगे के प्रस्तावित कार्यक्रम भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगे। संगठन ने सभी संबद्ध संस्थाओं से धरना-प्रदर्शन की तैयारियां करने और दोनों ‘नो यूपीआई डे’ कार्यक्रमों में अधिक से अधिक व्यापारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

संगठन के अनुसार केरल में राजू अप्सरा के नेतृत्व में करीब 5 हजार लोगों के साथ राज्यपाल को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। ज्ञापन में यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर के प्रावधान का विरोध किया जाएगा।

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बीयूवीएम ने दावा किया कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत यूपीआई लेनदेन पर 40 पैसे प्रति 100 रुपये की दर से एमडीआर का प्रावधान किया गया है। संगठन के अनुसार एक लाख रुपये तक के भुगतान वाले लेनदेन पर शून्य एमडीआर का प्रावधान है, जबकि इससे अधिक राशि वाले लेनदेन पर एमडीआर लागू होगा। रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि से संबंधित वस्तुओं के भुगतान पर 5 रुपये प्रति लेनदेन की दर से तथा म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉक ब्रोकर और डीलर से जुड़े भुगतान पर 0.02 प्रतिशत एमडीआर का प्रावधान होने का भी संगठन ने उल्लेख किया है।

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