शहर के विकास को मिलेगी गति 60 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत
जयपुर विकास प्राधिकरण की अहम बैठक
जयपुर विकास प्राधिकरण की पीडब्ल्यूसी बैठक में शहर में बिजली, पानी, सड़क और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 60 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति मिली। विभिन्न जोनों में सड़क, पुल, लाइटें, आवासीय योजनाएं और स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए प्रशासनिक व वित्तीय मंजूरी दी गई।
जयपुर। शहर में बिजली, पानी, रोड सहित अन्य विकास कार्यों को गति देने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को पीडब्ल्यूसी की बैठक में 60 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सवीकृति दी है। जेडीए के मंथन सभागार में जेडीए आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में आयोजित पीडब्ल्यूसी की बैठक में 60 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत किए गए।
आयुक्त ने बताया कि जोन 9 में जेडीए की सेन्ट्रल स्पाईन योजना के जी ब्लॉक के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 9.41 करोड़ रूपए, जोन 12 चौंमू क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण कार्यों के लिए 4.38 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देने के साथ ही जोन 5 में त्रिवेणी नगर आरओबी से गुर्जर की थड़ी तक न्यू एलिवेटेड रोड पर प्रस्तावित परियोजना वर्क ऑफ स्कोप परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मुहाना मंडी गेट नंबर 2 के पास 160 फीट सेक्टर रोड पुल के निर्माण कार्य के लिए 5.31 करोड़ रुपए, नगर निगम क्षेत्राधिकार से बाहर स्ट्रीट लाइट/हाई मास्ट लाईटों की एक वर्ष तक मरम्मत और रखरखाव के कार्य के लिए 3.09 करोड़ रुपए, जोन 10 में जेडीए की लांगडीयावास रिसोर्ट योजना के फेज 1 में विकास कार्यों के लिए 9.24 करोड़ रुपए एवं जोन 7 में पुरानी चुंगी पर यातायात सुधारीकरण के लिए 19.19 करोड़ रु. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।
जेडीए की आवासीय योजना अमृत कुंज में आवंटन से शेष रहे 60 भूखण्डधारियों (30 वमी) को अमृत कुंज द्वितीय योजना में रिप्लानिंग कर योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। स्मार्ट सिटी चरण 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत जयपुर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित विद्यमान स्मार्ट समाधानों तथा जेडीए एनओसी पर स्थापित उपकरणों, डिवाईसों के व्यापक संचालन एवं रख-रखाव के लिए संशोधित ए एण्ड एफ के अनुमोदन का एजेंडा, जिसमें सभी सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, पी 2 पी कनेक्टिविटी तथा सम्पूर्ण प्रणाली को एफएमएस के साथ दो वर्षों तक सक्रिय बनाए रखने के लिए आवश्यक इंटरनेट बैंडविड्थ के लिए 19.60 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 27.98 करोड़ रु. की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

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