औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार का महत्वपूर्ण फैसला : बूंदी में बनेगा स्टोन पार्क, मुख्यमंत्री ने दी भूमि आवंटन की स्वीकृति

वन विभाग को भूमि आवंटन की स्वीकृति

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार का महत्वपूर्ण फैसला : बूंदी में बनेगा स्टोन पार्क, मुख्यमंत्री ने दी भूमि आवंटन की स्वीकृति

बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के क्रम में राज्य सरकार का यह निर्णय प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील के कछालिया ग्राम में स्टोन पार्क की स्थापना के लिए 47.07 हैक्टेयर भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड (रीको) को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। 

बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के क्रम में राज्य सरकार का यह निर्णय प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगा। स्टोन पार्क की स्थापना से क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा खनिज आधारित उद्योगों को एक संगठित मंच उपलब्ध होगा।

राज्य सरकार द्वारा यह आवंटन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अंतर्गत भूमि सेट-अपार्ट कर तथा राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम 1959 के नियम 11ए के तहत किया गया है। स्टोन पार्क क्षेत्र में केवल गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाएगी तथा ये इकाइयां आबादी से कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होंगी।

राम जल सेतु लिंक परियोजना : वन विभाग को भूमि आवंटन की स्वीकृति
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में ईआरसीपी परियोजना (राम जल सेतु लिंक परियोजना) के अन्तर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के तहत बारां जिले की छबड़ा तहसील में 34.41 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को आंवटित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

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मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन रामगढ़ एवं महलपुर बैराज तथा नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत बैराज निर्माण के कार्य से प्रभावित वन भूमि की क्षतिपूर्ति के क्रम में वन विभाग को भूमि आंवटन के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

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