राजस्थान में नागरिक उड्डयन के विस्तार से पर्यटन और रोजगार को नई उड़ान, राज्य सरकार उठा रही ठोस कदम

विमान ईंधन पर वैट को 26% से कम कर 1% कर दिया गया

राजस्थान में नागरिक उड्डयन के समग्र विकास को गति देते हुए राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रभावी पहल की जा रही हैं।

जयपुर। राजस्थान में नागरिक उड्डयन के समग्र विकास को गति देते हुए राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रभावी पहल की जा रही हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना (RCS) के तहत विमान ईंधन पर वैट को 26% से कम कर 1% कर दिया गया है। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और किशनगढ़ एयरपोर्ट के विकास के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई है, जबकि उदयपुर और उत्तरलाई (बाड़मेर) में सिविल एन्क्लेव के लिए भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है।

राज्य सरकार ने माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर जैसे पर्यटन स्थलों को RCS योजना में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। साथ ही, बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ से मेट्रो शहरों तक नई उड़ानों की मांग भी रखी गई है। मंत्री ने बताया कि राज्य में 19 हवाई पट्टियों और 118 हैलीपेड्स का उपयोग उड़ान प्रशिक्षण, एयर स्पोर्ट्स और इमरजेंसी सेवाओं के लिए किया जाएगा।

राज्य में हेलीकॉप्टर पर्यटन, जॉय राइड, और सी-प्लेन सेवाओं के लिए भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। किशनगढ़ व भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन कार्यरत/प्रस्तावित हैं। नागरिक उड्डयन नीति 2024 के अंतर्गत राज्य का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया गया है।