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दिल्ली हाई कोर्ट ने WFI को लगाई फटकार, कहा- मातृत्व का सम्मान होता है, विनेश को आगामी एशियन गेम्स ट्रायल में शामिल करने का दिया निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं से बाहर करने पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व का सम्मान होना चाहिए। अदालत ने केंद्र को विशेषज्ञ समिति बनाने और विनेश को आगामी एशियन गेम्स ट्रायल में शामिल करने का निर्देश दिया है। .png)
शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला : सार्वजनिक जगहों पर पशु वध पर प्रतिबंध, जानें उल्लघंन पर कितनी होगी सजा ?
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पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना के अनुसार, केवल 14 वर्ष से अधिक आयु के "अनुपयुक्त" पशुओं का वध ही प्रमाणित बूचड़खानों में संभव होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है। 
चीन ने निजी स्कूलों और ट्यूशन इंडस्ट्री पर कसा शिकंजा, 100 अरब डॉलर का कारोबार प्रभावित
चीन ने शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने के लिए कक्षा 1 से 9 तक के निजी स्कूलों और मुनाफे वाली कोचिंग पर पाबंदी लगा दी है। बच्चों का मानसिक दबाव कम करने हेतु अब ट्यूशन कंपनियां विदेशी निवेश या शेयर बाजार से फंड नहीं जुटा सकेंगी। इस ऐतिहासिक फैसले से $100 अरब की ट्यूशन इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आएगा। -(2)29.png)
सीकर में एलन कोचिंग के छात्र ने प्राइवेट हॉस्टल में किया सुसाइड : कुछ दिनों से तनाव में था छात्र, फोन नहीं उठाने पर दरवाजा काट कर देखने पर चला आत्महत्या का पता
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सीकर में तनाव के चलते एलन कोचिंग के छात्र कुणाल ने सुसाइड कर लिया। इस घटना ने राजस्थान कोचिंग विनियमन विधेयक 2025 के लागू न होने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों की मानसिक सुरक्षा के लिए बना कानून अब भी अधर में है, जबकि कोचिंग हब में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। 
सम्राट सरकार का बड़ा फैसला : नावों की ओवरलोडिंग पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
पटना जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने नदियों में नावों की ओवरलोडिंग और अवैध परिचालन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाइफ जैकेट और अनिवार्य निबंधन के बिना चलने वाली नावों पर सख्ती बरती जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 
PACS को बड़ी राहत: आदर्श उप नियमों के तहत गतिविधियों के लिए अलग अनुमति जरूरी नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा
राजस्थान सरकार ने PACS के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए नया आदेश जारी किया है। अब आदर्श उप नियमों के तहत आने वाली गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, जिससे सहकारी समितियां अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगी। 
कॉलोनियों के नियमन के लिए कट ऑफ डेट दिसंबर 2018 होगी
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बसी कच्ची बस्तियों के नियमन के लिए राज्य सरकार नई पॉलिसी लाएगी। इसका प्रारूप तैयार कर मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। 
दैनिक नवज्योति की ख़बर का असर : आरयू पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने बनाई जांच कमेटी
आयोग रेग्यूलेसंश की सीएएस प्रक्रिया में अवहेलना का मामला : आरयू के सेवानिवृत्त शिक्षकों को दिया था पदोन्नति का लाभ, यूजीसी ने उठाए थे सवाल 
सुप्रीम कोर्ट ने रियल इस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम को सही ठहराया
नई दिल्ली। रियल इस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम 2016(रेरा)को सही ठहराने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का दूरगामी नतीजा सामने आना निश्चित है। उल्लेखनीय हैम कि यह फैसला उन सभी चालू रियल्टी परियोजनाओं के सम्बंध में है, जिन्हें उक्त कानून के प्रभावी होने तक पूरा होने का प्रमाण पत्र नहीं मिला था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस कानून में विहित राज्यों से सम्बंधित नियमों में भारी परिवर्तन होंगे। 