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टैक्स जमा नहीं करवाने वालों पर निगम हो रहा मेहरबान
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नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) का मामला। 18.png)
28 फीसदी आवासीय व 36 फीसदी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों ने जमा कराया यूडी टैक्स, फर्म ने नए सिरे से किया सर्वे
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नगर निगम की ओर से जहां वर्ष 2007 के सर्वे के आधार पर ही टैक्स वसूल किया जा रहा था। 10.png)
यूडी टैक्स और विज्ञापन शुल्क वसूली के लिए शिविर आयोजित, 46 लाख 27 हजार से अधिक का प्राप्त किया राजस्व
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शिविरों में नगरीय विकास कर, गृहकर एवं विज्ञापन शुल्क जमा करा कराने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छूट का लाभ मौके पर ही दिया जा रहा है। 9.png)
असर खबर का - बकाया यूडी टैक्स एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज-पैनल्टी में शत प्रतिशत की मिली छूट
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नगरीय विकास कर में अभी तक छूट नहीं मिलने का मुद्दा दैनिक नवज्योति ने उठाया था। 13.png)
एक होटल संचालक ने बकाया 6 लाख यूडी टैक्स जमा कराया, दूसरे होटल से 41 हजार का जुर्माना वसूला
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नगर परिषद की सख्ती पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालकों में हड़कंप मच गया। 
निकायों को मिलेगा पूरा पैसा, बिजली बिल के साथ होगी यूडी टैक्स की वसूली
फिलहाल बिजली बिल में पहले से ही चार तरह के टैक्स वसूले जा रहे हैं। 
मात्र 10 फीसदी हॉस्टल संचालकों ने ही जमा कराया यूडी टैक्स
सितम्बर से मार्च तक टैक्स जमा करवाने पर कोई छूट का प्रावधान नहीं है। 
छूट का गुड़ ऐसा कि 80 फीसदी जमा ही नहीं करवाते यूडी टैक्स
कम्पनी के अनुसार नया सर्वे होने से पहले कोटा उत्तर में कुल 22 सौ करदाता थे जो वर्तमान में 78 सौ हो गए। 
पिछले साल 35 फीसदी ने ही कराया यूडी टैक्स जमा
नगर निगम कोटा दक्षिण व कोटा उत्तर में आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नगरीय विकास कर का लक्ष्य दो-दो करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। कोटा उत्तर में 6 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए और कोटा दक्षिण में 7 करोड़ की जगह 9 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 
लापरवाहों की चांदी, ईमानदारी पर भारी
सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ देते हुए जैन के यूडी टैक्स में पुराने बकाया पेनल्टी को शत प्रतिशत यानि करीब 27 हजार रुपए से अधिक की छूट दी गई। लेकिन उनके द्वारा उसके बाद भी टैक्स जमा नहीं कराया गया। हालत यह है कि जैन के हॉस्टल का अभी भी 1 लाख 9 हजार रुपए यूडी टैक्स बकाया है। 
मात्र एक चौथाई कर दाताओं ने ही जमा कराया यूडी टैक्स
कोटा दक्षिण निगम में कुल 4753 कर दाता हैं जो नगरीय विकास कर के दायरे में आ रहे हैं। हालांकि अभी सर्वे का काम पूृरा नहीं हुआ है। संभवना है कि कई और प्रतिष्ठान व संस्थाएं इस दायरे में आ सके हैं। 
85 फीसदी यूडी टैक्स वसूला, अब टेंडर निरस्त करेंगे
इसी साल 17 फरवरी हो हुई कोटा दक्षिण निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने निजी फर्म से यूडी टैक्स वसूल करने का विरोध किया था। बोर्ड के इस निर्णय को चुनौती देते हुए तत्कालीन आयुक्त कीर्ति राठौड़ ने तीन महीने बाद मई 2022 को इस पर नोट ऑफ डिसेंट लगाकर मामला राज्य सरकार को भेज दिया था। लेकिन पांच माह बाद अब स्वायत्त शासन विभाग से उस नोट ऑफ डिसेंट को निरस्त कर दिया है। 