कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र का किसी नीति से संबंध नहीं, चुनाव आयोग ने कहा- सर्वसम्मति से लिया गया था एसआईआर का फैसला

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने अपने निर्णयों और आंतरिक कामकाज के संदर्भ में पिछले कुछ दिनों से छिड़े राजनीतिक विवाद के बीच फिर स्पष्ट किया है कि राज्यों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को दुरुस्त करना है और कैबिनेट सचिव को भेजा गया पत्र आयोग से संबंधित किसी नीति ने नहीं जुड़ा था। आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गया है, वे निर्धारित प्रक्रिया अपना कर नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग की शनिवार को यहां हुई पूर्ण बैठक के बाद बताया गया है कि कैबिनेट सचिव को संबोधित किया गया पत्र आयोग या उसके सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित किसी नीतिगत मामले से जुड़ा नहीं था, बल्कि उसका संबंध आयोग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से था। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त एस एस संधू और विवेक जोशी शामिल थे। आयोग ने स्पष्ट किया कि उप निर्वाचन आयुक्त  द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी  विभाग की निगरानी कभी वापस नहीं ली गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने भी आयोग के फैसले को सही माना

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठाए गए अन्य सवालों पर आयोग ने कहा है कि 24 जून, 2025 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर कराने के लिए जारी आदेश आयोग द्वारा सर्वसम्मति से मंजूर किया गया था। एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई और बाद में पश्चिम बंगाल तथा 30 अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक इसका विस्तार किया गया। 27 मई, 2026 के अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने एसआईआर कराने के आयोग के निर्णय को कानून सम्मत माना था।

गोवा में 81 ने नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरा

आयोग ने गोवा की एसआईआर में कुछ मतदाताओं के नाम छूटने के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में कहा है कि गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित बीएलओ को ऐसे मतदाताओं के घर-घर जाकर उनके फॉर्म एकत्र करने के निर्देश दिए थे। ऐसे 97 मतदाताओं में से 81 ने सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 भर भी दिया है।

परेशानी हुई तो घर-घर देंगे सहायता

शनिवार को पूर्ण आयोग की मंजूरी के साथ जारी ईसीआई की नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति में घर-घर सहायता, आॅनलाइन सुनवाई, कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए विशेष शिविर और दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही आयोग ने अपनी डिजिटल प्रणालियों की समीक्षा और आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की भी घोषणा की है।

एसआईआर का उद्देश्य सटीक मतदाता सूची तैयार करना

आयोग ने कहा है कि उसके नवीनतम उपाय महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आयोग चरणबद्ध तरीके से एसआईआर प्रक्रिया जारी रखे हुए है। आयोग ने कहा है कि उसकी ओर से बार-बार कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करना है।

दिल्ली-महाराष्ट्र में समय बढ़ाया

 आयोग ने आज की बैठक में दिल्ली और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुरोध पर विचार कर इन दोनों राज्यों में एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियों के लिए समय बढ़ाने का फैसला भी किया है। दिल्ली में मसौदा सूची के नामों पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी है, जबकि इन पर नोटिस जारी करने तथा, दावों और आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा 30 नवंबर कर दी गई है। महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा कर 12 अक्टूबर है और उनका निपटारा 10 नवंबर तक कर दिया जाएगा।