हरियाणा में जल संकट गंभीर, भूजल दोहन 136.75% पहुंचा; घग्गर प्रदूषण पर कुमारी सैलजा ने सरकार को घेरा

सिरसा। हरियाणा के सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में जल संकट, घग्गर नदी के प्रदूषण, बाढ़ नियंत्रण और किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जवाब से राज्य में जल प्रबंधन की गंभीर स्थिति सामने आई है लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए अब तक ठोस और समयबद्ध कार्ययोजना नहीं बनाई गई है।

कुमारी सैलजा के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट में घग्गर नदी के पंजाब और हरियाणा स्थित दो हिस्सों को सर्वाधिक प्रदूषित यानी प्राथमिकता-एक श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 57.10 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उल्लेख है लेकिन हरियाणा में घग्गर के प्रदूषित हिस्से के लिए किसी विशिष्ट स्वीकृत परियोजना और निर्धारित समयसीमा की जानकारी नहीं दी गई।

उन्होंने मांग की कि नदी में औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज गिरने पर रोक लगाई जाए तथा नियमित जांच और प्रभावी सीवेज शोधन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सिरसा सांसद ने कहा कि घग्गर के कमजोर तटबंधों के कारण सिरसा और फतेहाबाद सहित कई क्षेत्रों में किसानों की फसलों पर बाढ़ का खतरा बना रहता है। तटबंधों की मरम्मत और मजबूती का काम प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहरों के अंतिम छोर तक पर्याप्त पानी पहुंचाना भी जरूरी है, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए परेशान न होना पड़े।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 के आकलन के अनुसार हरियाणा में वार्षिक भूजल पुनर्भरण 10.27 अरब घनमीटर, जबकि भूजल दोहन 12.72 अरब घनमीटर है। प्रदेश की 143 आकलन इकाइयों में से 91 अति-दोहित, छह गंभीर और 15 अर्ध-गंभीर श्रेणी में हैं। भूजल दोहन का स्तर 136.75 प्रतिशत पहुंचना कृषि और पेयजल के लिए चिंता का विषय है।

उन्होंने यमुना-घग्गर लिंक परियोजना पर पहल करने की मांग करते हुए कहा कि इससे बाढ़ नियंत्रण और पश्चिमी हरियाणा की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। कुमारी सैलजा ने केंद्र और हरियाणा सरकार से उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक बुलाकर प्रदूषण नियंत्रण,बाढ़ प्रबंधन,नहरों के आधुनिकीकरण और भूजल संरक्षण के लिए बजट, जिम्मेदारियां तथा समय-सीमा तय करने की मांग की।