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गंडक का रौद्र रूप: ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ 22 सेंटीमीटर ऊपर बहाव, अगले 48 घंटे भारी
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बिहार में नेपाल और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर से 22 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते सारण के पानापुर और मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में तटबंध टूट गए हैं। गंगा के बैकफ्लो से गंडक पर बढ़ा दबाव अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील बना हुआ है। -(youtube-thumbnail)-(6)4.png)
बिहार में बाढ़ का खतरा बरकरार: कोसी-बागमती समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर, पुनपुन का जलस्तर बढ़ा
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बिहार की अधिकांश प्रमुख नदियाँ जलस्तर घटने के बावजूद खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि पुनपुन नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। जल संसाधन विभाग ने अचानक जलस्तर घटने से होने वाले कटाव की आशंका को देखते हुए तटबंधों और संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। -(3)29.png)
बिहार में बाढ़ का खतरा बरकरार ! कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर, गंगा समेत प्रमुख नदियों में जलस्तर घटने से राहत के संकेत
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बिहार के जल संसाधन विभाग के अनुसार गंगा, कोसी, गंडक और बागमती जैसी प्रमुख नदियाँ कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। पटना के दीघा और गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर अभी भी लाल निशान से ऊपर है। 
नीतीश कुमार ने पटना के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, प्रभावित परिवारों से मिले, राहत-बचाव कार्यों को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने रविवार को पटना जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पुनपुन, धनरुआ और आसपास के इलाकों में जलभराव व तटबंधों की स्थिति देखी तथा अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के लिए त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 
मानसून पूर्व तैयारियां तेज : वर्षा मापन के लिए 50 लाख रुपए के बोरोसिलिकेट ग्लास खरीदेगा जल संसाधन विभाग
आगामी मानसून को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने वर्षा मापन व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी शुरू। विभाग प्रदेशभर में स्थापित वर्षा मापन स्टेशनों के लिए करीब 50 लाख रुपए की लागत से बोरोसिलिकेट ग्लास खरीदेगा। इन ग्लासों का उपयोग मानसून के दौरान होने वाली बारिश की सटीक मात्रा दर्ज करने में किया जाएगा। -(1200-x-600-px)-(2)26.png)
बकाया आबियाना नहीं चुकाने वाले किसानों को मिलेगी सख्त चेतावनी, सिंचाई सुविधा होगी बंद
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जल संसाधन विभाग ने बकाया आबियाना जमा नहीं करवाने वाले काश्तकारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने निर्धारित समय तक अपना बकाया आबियाना जमा नहीं कराया, उन्हें सिंचाई सुविधा से वंचित किया जाएगा। इससे आगामी फसली मौसम में ऐसे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता। -(1200-x-600-px)-(1)1.png)
जल संसाधन विभाग : बाढ़ से क्षतिग्रस्त नहरों व बांधों की पाल की होगी मरम्मत, सभी मरम्मत कार्य 30 दिनों के भीतर पूरे होंगे
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जल संसाधन विभाग ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई नहरों और बांधों की पाल की मरम्मत को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बारां जिले में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से जुड़ी नहरों और पाल की मरम्मत के लिए विभाग द्वारा टेंडर जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी मरम्मत कार्य 30 दिनों के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि आगामी सिंचाई सत्र में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। -(2)6.png)
जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक : भजनलाल शर्मा ने रामजल सेतु लिंक परियोजना कार्य में तेजी के दिए निर्देश, कहा- जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर राजस्थान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता
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भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को जल क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सरकार ने कई महत्वपूर्ण जल एवं सिंचाई परियोजनाओं की पहल की है, ताकि प्रदेशवासियों को पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रामजल सेतु लिंक परियोजना सहित अन्य कार्यों में और तेजी लाई जाए। 
जल संसाधन विभाग की बजट घोषणाओं पर अमल, अजमेर व कोलायत–फलौदी में नहरों के मरम्मत कार्यों को मिली 52 करोड़ से अधिक की स्वीकृति
जल संसाधन विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की अनुपालना में राज्य सरकार ने विभिन्न नहर एवं फीडर परियोजनाओं के मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार कार्यों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इन स्वीकृतियों से अजमेर जिले सहित पश्चिमी राजस्थान के जल आपूर्ति तंत्र को मजबूती मिलेगी। 
जल संसाधन विभाग में कार्य विभाजन पुनर्गठित, प्रमुख अभियंता कार्यालयों को नई जिम्मेदारियाँ
जल संसाधन विभाग ने विभागीय कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख अभियंताओं एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य आवंटन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। विभागीय आदेश में किए गए पुनर्गठन के बाद अब नए कार्य विभाजन को अंतिम रूप देते हुए आदेश जारी किए गए हैं। जल संसाधन विभाग : भूमिगत जल के संरक्षण के लिए मिशन मोड में सरकार, अवैध दोहन पर सख्ती शुरू
राज्य सरकार ने भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन पर सख्ती बरतते हुए जल संसाधन विभाग को निगरानी और नियंत्रण के दिए निर्देश। राजस्थान भूजल अधिनियम, 2013 के तहत बिना अनुमति नलकूप खुदाई पर कार्रवाई। जिलेवार सर्वे, भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण अभियानों को गति देने के दिए आदेश। जल संसाधन विभाग के आदेश : नवनेरा लिंक परियोजना की अवाप्त भूमि पर कृषि गतिविधियों पर रोक, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई
राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसानों को चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नवनेरा लिंक परियोजना के तहत अवाप्त भूमि पर किसी भी प्रकार की कृषि गतिविधि नहीं की जा सकेगी