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बकाया आबियाना नहीं चुकाने वाले किसानों को मिलेगी सख्त चेतावनी, सिंचाई सुविधा होगी बंद
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जल संसाधन विभाग ने बकाया आबियाना जमा नहीं करवाने वाले काश्तकारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने निर्धारित समय तक अपना बकाया आबियाना जमा नहीं कराया, उन्हें सिंचाई सुविधा से वंचित किया जाएगा। इससे आगामी फसली मौसम में ऐसे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता। -(1200-x-600-px)-(1)1.png)
जल संसाधन विभाग : बाढ़ से क्षतिग्रस्त नहरों व बांधों की पाल की होगी मरम्मत, सभी मरम्मत कार्य 30 दिनों के भीतर पूरे होंगे
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जल संसाधन विभाग ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई नहरों और बांधों की पाल की मरम्मत को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बारां जिले में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से जुड़ी नहरों और पाल की मरम्मत के लिए विभाग द्वारा टेंडर जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी मरम्मत कार्य 30 दिनों के भीतर पूरे किए जाएं, ताकि आगामी सिंचाई सत्र में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। -(2)6.png)
जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक : भजनलाल शर्मा ने रामजल सेतु लिंक परियोजना कार्य में तेजी के दिए निर्देश, कहा- जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर राजस्थान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता
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भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को जल क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से सरकार ने कई महत्वपूर्ण जल एवं सिंचाई परियोजनाओं की पहल की है, ताकि प्रदेशवासियों को पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रामजल सेतु लिंक परियोजना सहित अन्य कार्यों में और तेजी लाई जाए। 
जल संसाधन विभाग की बजट घोषणाओं पर अमल, अजमेर व कोलायत–फलौदी में नहरों के मरम्मत कार्यों को मिली 52 करोड़ से अधिक की स्वीकृति
जल संसाधन विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की अनुपालना में राज्य सरकार ने विभिन्न नहर एवं फीडर परियोजनाओं के मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार कार्यों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इन स्वीकृतियों से अजमेर जिले सहित पश्चिमी राजस्थान के जल आपूर्ति तंत्र को मजबूती मिलेगी। 
जल संसाधन विभाग में कार्य विभाजन पुनर्गठित, प्रमुख अभियंता कार्यालयों को नई जिम्मेदारियाँ
जल संसाधन विभाग ने विभागीय कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख अभियंताओं एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्य आवंटन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। विभागीय आदेश में किए गए पुनर्गठन के बाद अब नए कार्य विभाजन को अंतिम रूप देते हुए आदेश जारी किए गए हैं। जल संसाधन विभाग : भूमिगत जल के संरक्षण के लिए मिशन मोड में सरकार, अवैध दोहन पर सख्ती शुरू
राज्य सरकार ने भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन पर सख्ती बरतते हुए जल संसाधन विभाग को निगरानी और नियंत्रण के दिए निर्देश। राजस्थान भूजल अधिनियम, 2013 के तहत बिना अनुमति नलकूप खुदाई पर कार्रवाई। जिलेवार सर्वे, भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण अभियानों को गति देने के दिए आदेश। जल संसाधन विभाग के आदेश : नवनेरा लिंक परियोजना की अवाप्त भूमि पर कृषि गतिविधियों पर रोक, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई
राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसानों को चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नवनेरा लिंक परियोजना के तहत अवाप्त भूमि पर किसी भी प्रकार की कृषि गतिविधि नहीं की जा सकेगी जल संसाधन विभाग ने निविदा प्रावधानों में किया संशोधन, 4 करोड़ तक के कार्यों में अनावश्यक आपूर्ति पर लगेगी रोक
जल संसाधन विभाग ने निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और वास्तविक कार्यों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं जल संसाधन विभाग में 188 कार्मिकों की पदोन्नति, फरवरी, 2025 में भी 279 कार्मिक हुए थे पदोन्नत
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुरूप कार्मिकों को समुचित पदोन्नति के अवसर प्रदान कराने के लिए जल संसाधन विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति बैठकें समयबद्ध की जा रही हैं 9.png)
नौतपा में सूरज पी गया कोटा के बांधों का 140.8 मिलियन घनमीटर पानी, बांधों और तालाबों का गिर रहा जलस्तर
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नौतपा के दौरान गर्मी तेजी से बढ़ रही है और कुछ जिलों का तापमान तो 45 डिग्री तक पहुंच गया है मानसून की अच्छी बारिश के लिए जल संसाधन विभाग करेगा बांधों पर पूजा-अर्चना
जल संसाधन विभाग इस बार मानसून के दौरान अच्छी बारिश के लिए विशेष पूजा अर्चना करने की योजना तैयार कर रहा है। जल संसाधन विभाग में एसीआर भरने की प्रक्रिया तय, उच्च अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
जल संसाधन विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एसीआर) भरने की प्रक्रिया का नया चैनल निर्धारित किया है 