जनजातीय योजनाओं में देरी पर सीएस सख्त, जल्द लक्ष्य पूरे करें

जयपुर। मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, बजट घोषणाओं और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। अधिकारियों को सभी योजनाओं और बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने पीएम जनमन के तहत मार्च 2027 तक निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं, धरती आबा अभियान के स्वीकृत कार्य शीघ्र पूरे करने तथा सेंटर ऑफ  कॉम्पिटेंस की निविदा में आचार संहिता से आ रही बाधाओं के समाधान के लिए शिथिलन का प्रस्ताव सरकार को भेजने को कहा। कार्यकारी एजेंसियों को तकनीकी स्वीकृतियां और लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पीएम जनमन में 23,699 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 23,362 स्वीकृत : उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में पक्के मकान, पेयजल, सड़क, बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और पोषण जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभागों में समन्वय पर जोर दिया। छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में खाद्यान्न आपूर्ति की परिवहन समस्या दूर करने के निर्देश भी दिए। बैठक में बताया गया कि पीएम जनमन में 23,699 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 23,362 स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें 21,720 को पहली, 18,523 को दूसरी और 15,056 को तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है। 32 स्वीकृत संपर्क सड़कों में 22 पूरी हो गई हैं। शिक्षा विभाग को छात्रावासों के 128 और आवासीय विद्यालयों के 212 रिक्त पदों पर अक्टूबर तक प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए गए।