Rajasthan Budget 2026-27 : सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन पर बड़ा एलान, 100 सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप पर शुरू

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश की जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। वित्त मंत्री ने बजट में डिजिटल सेवाओं को आसान और तेज तरीके से आमजन तक पहुंचाने के लिए बड़ा एलान किया है। 

सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन 

प्रदेशवासियों को सेवाओं की सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हो। इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन सर्विस रिफोर्म लाये जाने की घोषणा करती हूं। इनके अन्तर्गत-वन्स ऑनली प्रिसीपल को लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें विभाग आपस में डेटा साझा करेंगे।  वर्तमान में प्रदेशवासियों को ई-मित्र के माध्यम से 600 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आगामी वर्ष में प्रथम चरण में 100 प्रमुख सेवाओं को वाट्सएप पर भी शुरू किया जाएगा। मोबाइल आधारित सेवा प्रदान करने के लिए 25 हजार युवाओं एवं महिलाओं को मिनी ई-मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा।

एआई इकोसिस्टम को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए जीपीयू स्थापित करते हुए हाई पॉवर कम्प्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जिसे रियायती दर पर स्टार्टअप को भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आमजन एआई का पूरा लाभ ले सके, इसके लिए नागरिकों को एआई रैडी बनाने के लिए प्रथम चरण में दस हजार नागरिकों को आरकेसीएल के माध्यम से एआई स्किल इनहेंसमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के निकायों में वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ किए जाने के लिए आईटी आधारित अकाउंटिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा।

राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने का रोडमैप तैयार करने के लिए हमारे द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान इन्स्टीट्यूट फॉर ट्रांसफोरमेशन एंड इनोवेशन का गठन किया गया है। आगामी वर्ष, इसके सुदृढ़ीकरण व अन्य सुविधायें विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। 

100 नगरीय निकायों में आधुनिक जन सुविधा केन्द्रों/नगर पालिका भवनों का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जाना प्रस्तावित है। इस पर 400 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। 

खान विभाग में 10 सहायक खनिज अभियंता कार्यालयों का खनिज अभियंता कार्यालयों में क्रमोन्नयन, 15 नवीन कार्यालयों की स्थापना तथा 137 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। 

राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने एव स्टेक होल्डर्स को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एनबीसीसी पैटर्न पर राजस्व मंडल-अजमेर के नवीन भवन का निर्माण 150 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा।