जेडीसी की पहल, आमजन हो रहे हैं लाभांवित : ई-जनसुनवाई, घर बैठे समस्याओं का किया जा रहा है समाधान

जयपुर। आमजन के जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्यों का निस्तारण करने के लिए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की ओर से किए गए नवाचार ई-जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं का समाधान उनको घर बैठे ही मिल रहा है। ई-जनसुनवाई के दौरान आने वाले प्रकरणों का प्रभारी अधिकारी निर्धारित समय पर सुनवाई कर निस्तारण कर रहे है और संबंधित व्यक्ति एवं अधिकारी के बीच हुई वार्ता की रिकार्डिंग भी की जा रही है जिससे उस प्रकरण के बारे में कभी भी जानकारी ली जा सकती है। 

यूं काम करती है ई-जनसुनवाई प्रणाली 
जेडीए ने इस कार्यक्रम को चरणबद्ध रूप से लागू किया है। प्रथम चरण की प्रक्रिया इस प्रकार है।

प्रथम चरण
प्रकरणों का चयन: सर्वप्रथम ई-संपर्क पोर्टल एवं जेडीए ऑनलाइन पोर्टल पर लंबित गंभीर प्रकृति के प्रकरणों को जोन उपायुक्त एवं प्रकोष्ठ प्रभारियों की ओर से चिह्नित किया जाता है।
सूचना एवं लिंक: आवेदक को सुनवाई का समय और दिनांक मैसेज से सूचित किया जाता है। सुनवाई से एक घंटे पूर्व, प्रार्थी को वेबएक्स ऐप का लिंक भेजा जाता है। 
सुनवाई प्रक्रिया : लिंक पर क्लिक कर प्रार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं। संबंधित अधिकारी मौके पर ही प्रकरण की स्थिति स्पष्ट करते हैं।

निस्तारण 
यदि प्रकरण नियमानुसार उचित है, तो उसका तुरंत निस्तारण किया जाता है। यदि समय लगना है, तो एक निश्चित समय सीमा दी जाती है।
यदि नियमानुसार कार्य संभव नहीं है, तो प्रार्थी को कारण स्पष्ट करते हुए जानकारी दी जाती है।
मॉनिटरिंग : पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जाती है, जिसकी उच्चाधिकारियों की ओर से मॉनिटरिंग की जाती है।

द्वितीय चरण
शिकायत दर्ज करवाने की प्रक्रिया : प्रार्थी जेडीए वेबसाइट एवं ई मेल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।
निस्तारण : आवश्यकता होने पर उक्त प्रकरणों की ई-जनसुनवाई में सम्मिलित किया जाएगा। अधिकारियों की ओर से प्रार्थी को ऑनलाइन सुन कर प्रकरणों को निस्तारित किया जाएगा।

40 मामलों की ई-सुनवाई
जेडीए आयुक्त महाजन ने बताया कि ई जनसुनवाई के दूसरे दिन गुरुवार को जेडीए के जोन 7, जोन 8, जोन 9 और जोन 11 के उपायुक्तों के साथ-साथ मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन और निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम ने प्रार्थियों की समस्याएं सुनी गई और उनका समाधान किया गया। गुरुवार को अधिकारियोें ने 40 प्रकरणों में ई जनसुनवाई की और 27 प्रकरण निस्तारित किए गए। एक प्रकरण का निस्तारण संभव नहीं है, 10 प्रकरण लंबित एवं 2 प्रकरणों को अग्रिम ई-जनसुनवाई में रखा जाएगा।